Top Government Schemes for Indian Woman Entrepreneurs 2024:
भारतीय महिला आता यशाची नव नवीन शिखरे गाठत आहेत. उद्योगामध्ये सुद्धा त्यांनी आपली एक वेगळी छाप पाडलेली आहे. अशातच महिला सशक्तीकरणासाठी आणि नवीन महिला उद्योजिकांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी भारत सरकार नवीन योजना सादर करत आहे. या योजना महिलांना अर्थ साहाय्य तर करतातच पण त्यांच्यामध्ये एक नवीन उमेद जागी करतात उद्योग जगतात अग्रेसर होण्यासाठी. तर या पैकी काही महत्वाच्या योजना जाणून घेऊया.
1.एस बी आय स्त्री शक्ती योजना:
हि एक विशेष योजना आहे भारत सरकार द्वारे ज्यामध्ये महिलांना एक पॅकेज भेटते ज्याला स्त्री शक्ती पॅकेज म्हणतात. हे पॅकेज त्या महिलांना भेटते ज्यांचा उद्योगामध्ये मेजॉरिटीचा वाटा आहे. आणि अशा प्रकारे या महिला या क्रेडिट कार्यक्रमासाठी पात्र आहेत. यामध्ये सहभाग घेण्यासाठी उद्योजकता विकास कार्यक्रमात नोंदणी करणे गरजेचे आहे. या उपक्रमाद्वारे महिलांना रुपये २ लाख वरील कर्जावर 0.5% व्याजदर कपात मिळते.
2.मुद्रा योजना:
या योजनेमध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिक ज्याला शेती व्यतिरिक्त इतर काही उद्योग जसे की उत्पादन, प्रक्रिया, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रात उद्योग करायचा आहे आणि ज्यांची आवश्यक कर्जाची रक्कम हि रुपये 10 लाख पेक्षा कमी आहे, अशा नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. आणि हे सर्व महिलांना सुद्धा लागू आहे. हे कर्ज घेण्यासाठी तुम्ही बँकेत, MFI किंवा NBFC ला भेट देऊन अर्ज करू शकता.
3.अन्नपूर्णा योजना:
नावाप्रमाणेच या योजनेत ज्या महिला उद्योजिका अन्न सेवा उद्योगात कार्य करीत आहेत. ज्यामध्ये टिफिन सर्व्हिस किंवा फूड ट्रक अशे बिजनेस येतात. या कार्यक्रमांतर्गत महिला रु. 50,000 पर्यंतच्या सरकारी कर्जासाठी अर्ज करू शकतात. याचा वापर उपकरणे किंवा फूड ट्रक विकत घेण्यासाठी अथवा बनवण्यासाठी होऊ शकतो. नाविन्यपूर्ण उपकरणे वापरून महिला आपला उद्योग ट्रेंड करून भरपूर कमाई करू शकतात.
4.महिला उद्यम निधी योजना:
महिला उद्यम निधी योजनेचे उद्दिष्ट अधिकाधिक महिला उद्योजकांना व्यवसायाच्या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी सक्षम करणे हे आहे. पंजाब नॅशनल बँक आणि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) संयुक्तपणे महिला उद्यम निधी योजना ऑफर करतात, ही महिला उद्योजकांसाठी सर्वात लोकप्रिय सरकारी उपक्रमांपैकी एक आहे. या योजनेच्या अंतर्गत महिला उद्योजक आणि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) दोघेही ₹10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी पात्र आहेत.